शिवपुरी-कोलारस नगर परिषद में आवासीय पट्टों के सर्वेक्षण और सूची तैयार करने में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। वार्डवासियों ने राजस्व विभाग और नगर परिषद कोलारस के संयुक्त दल पर राजनीतिक दबाव में बिना मौके पर निरीक्षण किए सूची बनाने का आरोप लगाया है। इस संबंध में नागरिकों ने कोलारस तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर सूची के पुनः सत्यापन की मांग की। वार्डवासियों का आरोप है कि सर्वेक्षण दल ने अपने परिजनों, रिश्तेदारों और परिचितों के नाम सूची में शामिल कर दिए, जबकि वास्तविक पात्रों को बाहर रखा गया। उनका दावा है कि सूची में 50 प्रतिशत से अधिक हितग्राही अपात्र हैं। इसके अतिरिक्त, नगर परिषद के वेतनभोगी कर्मचारियों और करोड़ों की संपत्ति रखने वाले लोगों को भी लाभार्थी दिखाया गया है, जो नियमों के विरुद्ध है। नागरिकों ने मांग की कि सर्वेक्षण दल द्वारा जोड़े गए परिजनों और रिश्तेदारों के नाम हटाकर पात्र हितग्राहियों को शामिल किया जाए। उन्होंने अपात्र नगर परिषद कर्मचारियों और पहले से प्लॉट, मकान या भूमि रखने वाले व्यक्तियों के नाम सूची से हटाने की भी अपील की है। सूची सार्वजनिक चस्पा करने की मांग
वार्डवासियों ने आलीशान मकानों में रहने वाले अपात्र लोगों को सूची से बाहर करने और सूची में शामिल 69 लोगों की सूची सार्वजनिक रूप से चस्पा करने की भी मांग की है। उन्होंने कथित अवैध वसूली की जांच और सभी शामिल नामों का सक्षम अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन कराने की भी अपील की है ताकि अपात्रों की पहचान हो सके। वार्डवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि अंतिम प्रकाशन तक सभी पात्रों के नाम नहीं जोड़े गए, तो वे एसडीएम कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने अपात्र नामों के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने की भी बात कही है। प्रशासन से मांग की कि पट्टा सर्वेक्षण सूची का पुनः अवलोकन कर नियमों के अनुसार अपात्र नाम हटाए जाएं और पात्र नागरिकों को उनका अधिकार दिलाया जाए। इस मामले में कोलारस तहसीलदार सचिन भार्गव का कहना है कि आवेदनकर्ताओं की पहली सूची जारी हुई है, जिनका सर्वेक्षण होना बाकी है। जो भी पात्र होगा उसी को पट्टा दिया जाएगा। बाकी के नाम हटा दिए जाएंगे। तहसील कार्यालय में दावे आपत्ति भी लिए जा रहे हैं, साथ ही फिलहाल नए आवेदन भी लिए जा रहे हैं